Rajasthan Free Ration Investigation: राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सस्ते सिलेंडर अथवा गैस सब्सिडी और Free Ration Yojana का लाभ उठाने वाले राज्य के सभी परिवारों की जांच शुरू की जा रही है। सरकार द्वारा आए दिन राशन घोटालों को लेकर होने वाली शिकायतों को खत्म करने और अपात्र नागरिकों को फ्री राशन योजना से बाहर करने के लिए फ्री का राशन लेने वालों की जांच की जा रही है।
अब फ्री राशन का फायदा लेने वाले जिन भी नागरिकों के परिवार में AC, Car और 8 बीघा से अधिक जमीन है, उन्हें फ्री का राशन योजना से बाहर किया जाएगा। सरकार ने इस योजना को शुरू करने से पहले ही ऐसे सभी लाभार्थियों को चेतावनी दी है जो इस तरह की किसी कैटेगरी में आते हुए भी फ्री खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे है मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार ऐसे परिवारों को निश्चित अवधि तक स्वत ही फ्री राशन का लाभ उठाना बंद कर देना चाहिए वरना इसके लिए उन्हें हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है।
Rajasthan Free Ration Investigation Update – राजस्थान फ्री राशन इन्वेस्टिगेशन में शामिल 1 करोड़ 7 लाख परिवार
राजस्थान फ्री राशन इन्वेस्टिगेशन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने आयकर और परिवहन विभाग को पत्र लिखा है। इसमें आयकर देने वाले और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले 1 करोड़ 7 लाख से भी अधिक लाभार्थी परिवारों की जांच शुरू की जा रही है।
राजस्थान फ्री राशन इन्वेस्टिगेशन के जरिए सरकार ऐसे परिवारों का पता लगाना चाहती है कि जिनके पास पास चार पहिया वाहन और एसी जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं है। इस जांच के दौरान जो परिवार राशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं, उनका नाम राशन योजना निकाल दिया जाएगा।
Rajasthan Free Ration Investigation News – विभाग ने मांगी आयकरदाताओं की लिस्ट
राज्य सरकार द्वारा आयकर विभाग से राजस्थान राज्य के सभी करदाताओं की लिस्ट मांगी गई है जिससे की जांच के दौरान अपात्र परिवारों को आसानी से राशन योजना से बाहर किया जा सके, ऐसे आयकर दाताओं की लिस्ट आधार नंबर के तहत मांगी गई है। क्योंकि एनएफएसए सूची में भी चयनित परिवारों के सभी सदस्यों के आधार नंबर भी सूची से जुड़े हुए हैं।
इसके लिए आयकर विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार एनएफएसए के लाभार्थियों की जांच करना चाहती है। क्योंकि NFSA में प्रावधान है कि कोई भी आयकरदाता खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत सरकार से मुफ्त अनाज का लेने का लाभ नही उठा सकता है। ऐसे में संभव है की आने वाले कुछ समय में राज्य के सभी करदाताओं की सूची विभाग को जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
Rajasthan Free Ration Investigation – चार पहिया वाहनों की भी बनेगी लिस्ट
चार पहिया वाहन मालिकों की लिस्ट भी जल्द ही जारी की जाएगी, दरअसल खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी इसी तरह का पत्र लिखा गया है। इस पत्र में राज्य के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की अलग से लिस्ट बनाकर आधार नंबर के आधार पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है हालांकि, आजीविका के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर या अन्य व्यावसायिक वाहनों को इस लिस्ट में शामिल नही किया जाएगा।
